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अदालत ने कहा जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री और अदालत के समक्ष विस्तार से चर्चा के बाद इस स्तर पर स्पष्ट है कि मनीष सिसोदिया को एक ऐसी नीति बनानी थी जिससे थोक विक्रेताओं जैसे चुनिंदा लोगों को लाभ हो और इसके बदले उनसे रिश्वत हासिल किया जाए। जनता के सुझाव को दरकिनार कर तत्कालीन आबकारी आयुक्त द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट कैबिनेट नोट से हटा दिए गए।