महिलाओं के हितों की रक्षा और स्थानीय प्रशासन में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से ही 29 अप्रैल से तीन मई तक न्यूयार्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के कमीशन ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट (सीपीडी-57)- 2024 में तीन मई को भारत सरकार के पंचायतीराज मंत्रालय के सहयोग से एसडीजी का स्थानीयकरण भारत में स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका का भी विशेष सत्र रखा गया है।