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कोर्ट ने दिल्ली हरियाणा राजस्थान व गुजरात में फैली अरावली रेंज को परिभाषित करने के लिए वन मंत्रालय के सचिव की अगुवाई में कमेटी बनाने का भी निर्देश दिया।यह कमेटी दो महीने के भीतर कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।अब मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी। इस दौरान शीर्ष अदालत ने राजस्थान सरकार की ओर से अरावली रेंज में खनन को लेकर तय की गई नीति पर भी सवाल उठाए।