पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि जब राज्य सरकार ने सीबीआइ जांच की सहमति वापस ले ली है तो फिर सीबीआइ कैसे केस दर्ज कर जांच कर सकती है। मामले में अगले सप्ताह फिर बहस होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में सीबीआइ जांच की आम सहमति 16 नवंबर 2018 में वापस ले ली थी।